लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, हालत स्थिर

नई दिल्ली:

देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना के दैनिक मामलों में हर रोज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है. भारत में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के करीब 44 हजार नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है. आपको बता दें कि अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है. आपको बता दें कि ओम बिड़ला हाल ही में संसद की कार्यवाही में लोकसभा की अध्यक्षता करते देखे गए थे.

इससे पहले 29 नवंबर को 24 घंटों में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे. इसके साथ ही देश में इस वैश्विक महामारी के मामलों की संख्या 1,15,99,130 पर पहुंच गई है. इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की मौत भी हुई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में 43,846 मामले सामने आए हैं, जिससे अब मामलों की कुल संख्या शनिवार को बढ़कर 1,15,99,130 हो गई है. यह 11वां दिन है, जब देश में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है. इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की मौत भी हुई है. कोरोना के कारण देश में अब तक 1,59,755 लोगों की मौत हो चुकी है. मामलों और मौतों के अलावा सक्रिय मामलों की संख्या भी डराने वाली है, जो कुछ ही दिनों में बढ़कर 3,09,087 पर पहुंच गई है.

पिछले दिनों संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म की गई बिड़ला ने दिया था सुझाव
2019 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बिरला ने इसके लिए एक सुझाव दिया था और सांसदों ने सर्वसम्मति से संसद की कैंटीन में किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया था. इसके साथ ही बिरला ने आगामी सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के समय के बारे में विवरण भी साझा किया. बिरला ने कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी. उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी.

साल में होगी लगभग 17 करोड़ रुपये की बचत 
संसद की कैंटीन व्यवस्था पहले ही रेलवे की जगह 5 स्टार होटल अशोक का संचालन करने वाली सरकारी कंपनी आइटीडीसी (भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड) को सौंपा जा चुका है और इसके खान-पान की दर रेलवे की पुरानी कैंटीन से कहीं ज्यादा है। सब्सिडी खत्म होने से लोकसभा सचिवालय को सालाना करीब 17 करोड़ रुपये की बचत होगी.