तीन तलाक समेत इन 10 अध्यादेशों पर सरकार बना सकती है कानून

लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत से मिलने के बाद मोदी सरकार अब 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में 10 अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है. इसमें ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन), अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध, 2019, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन बिल), आंध्र एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट), न्यू दिल्ली आरबिट्रेशन सेंटर, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल (संशोधन बिल) और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समेत 10 बिल हैं जिन्हें मोदी सरकार पिछली सरकार में संसद से पास नहीं करवा पाई थी.

यह भी पढ़ें- Malegaon bomb blast case : BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर की आज NIA कोर्ट में पेशी

इन पर सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था. सरकार इन विधेयकों को संसद के इसी सत्र में दोनों सदनों से पास करा कर कानून का रूप देना चाहती है. अगर इन 10 विधेयकों को इस सत्र में सरकार दोनों सदनों से पास नहीं करा पाई तो इन विधेयकों पर फिर से अध्यादेश लाना पड़ सकता है.

इन अध्यादेशों को पारित करा सकती है मोदी सरकार

1-मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) दूसरा अध्यादेश, 2019, 21 फरवरी को अध्यादेश लाया गया.

2-इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019. 21 फरवरी को अध्यादेश लाया गया.

3-कंपनी (सुधार) अध्यादेश (दूसरा) 2019. 21 फरवरी को अध्यादेश लाया गया.

4-अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध, 2019. 21 फरवरी को अध्यादेश लाया गया.

5-जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019. 1 मार्च 2019 को लाया गया.

6-आंध्र एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

7-न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च 2019 को अध्यादेश लाया गया.

8-होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019.2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

9-स्पेशल इकोनॉमिक जोन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

10-सेंट्रल एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर) ऑर्डिनेंस, 2019

बता दें कि नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बताया कि संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और और इसमें 30 बैठकें होंगी. उन्होंने बताया कि संसद सत्र के पहले दो दिनों के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी.

लोकसभाध्यक्ष का चुनाव 19 जून होगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे जिसके बाद उनके संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. आर्थिक सर्वेक्षण संसद में चार जुलाई को पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है.

इसके एक दिन बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वह पहली महिला वित्तमंत्री होंगी जो संसद में बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला था. पहले पूर्ण बजट में लेखानुदान में की गई अलग अलग घोषणाओं के संबंध में देखा जाएगा कि उन्हें या तो लागू किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा.

Source : News Nation Bureau