वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी बिल पेश कर दिया है। जीएसटी बिल पर आज सदन में चर्चा होनी है।
सरकार की कोशिश 1 जुलाई से जीएसटी को देशभर में लागू करने की है। माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद करीब 50 ऐसी सेवाएं टैक्स पर टैक्स देना होगा जो फिलहाट टैक्स दायरे के बाहर है।
इनमें निजी अस्पतालों में इलाज कराना, रेल माल ढुलाई, डॉक्टरों की फीस, लैब में जांच कराना, फिजियोथिरेपिस्ट से इलाज कराना, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी टैक्स लगने की संभावना है। इसके अलावा सरकार टैक्स एंबुलेंस सेवा को भी टैक्स दायरे में ला सकती है।
LIVE Updates-
# संसोधनों के साथ राज्य सभा में वित्त विधेयक पास हुआ
# राज्य सभा में वित्त विधेयक पर वोटिंग के दौरान सरकार को झटका, सरकार की फ़जीहत, दो संसोधन के विषय पर सरकार राज्यसभा में विपक्ष के हाथों वोटिंग में हारी।
# दूसरी ओर, राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहें हैं अरुण जेटली। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया।
# जीएसटी पर लोगों को जागरुक करने के लिए बडे़ अभियान की ज़रुरता- वीरप्पा मोइली
# एक देश एक कर एक मिथक बना रहा है- वीरप्पा मोइली
# कर क्षेत्रों के 40% से अधिक बाहर रह गए हैं, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं है कि वे करदाताओं की चिंताओं को कैसे संबोधित करेंगे- वीरप्पा मोइली
# अब जीएसटी बहस उत्पादों के वर्गीकरण पर जारी है- वीरप्पा मोइली
# कर प्रशासन के कारण देश में पूरी तरह से अराजकता है- वीरप्पा मोइली
# यूपीए सरकार जीएसटी लागू करना चाहती थी। देर होने से देश को 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ- वीरप्पा मोइली
# कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली- यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, इसे बस केवल संवैधानिक संशोधन के तहत शरण में न लें।
# कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली- आप जो लाए हैं (जीएसटी बिल) वो गेम चेंजर नहीं बल्कि एक बेबी स्टेप है।
# आप जल्दबाजी में हैं और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि सभी को लगता है कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था- वीरप्पा मोइली
# GST पर कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली लोक सभा में बोल रहे है।
# लग्जरी सामानों पर टैक्स में से 28% के बाद के हिस्से का इस्तेमाल राज्यों का घाटा पाटने के लिए किया जाएगा- अरुण जेटली
# वित्त मंत्री अरुण जेटली- राज्यों ने जीएसटी परिषद में अपनी संप्रभुता को एकत्रित किया और केंद्र ने भी ऐसा किया है।
# वित्त मंत्री अरुण जेटली- यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसका फायदा सभी को होगा।
#12:31 PM
वित्त मंत्री अरुण जेटली- जीएसटी परिषद के लिए आम सहमति और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया बनाने के लिए 12 बैठकें आयोजित की गईं।
#12:30 PM
अधिकारों का दुरुपयोग न हो यह ध्यान रखना होगा- वित्त मंत्री अरुण जेटली
#12:25 PM
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े चारों बिल संसद में विचार के लिए रखे।
#12:22 PM
वित्त मंत्री ने लोकसभा में जीएसटी बिल पेश किया।
अगर आपने जमीन, इमारत लीज या रेंट पर दी है तो देना होगा जीएसटी
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।
लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा के बीच कांग्रेस की ओर से बयान आया था कि पार्टी जीएसटी का विरोध नहीं करेगी। इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी।
बैठक के दौरान पार्टी सांसदों और कांग्रेस दल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना पक्ष रखा। अंत में पार्टी सांसदों ने तय किया कि इस मुद्दे पर सरकार के विरोध के बजाए पार्टी बिल पर संशोधनों के लिए चर्चा ज़रुर करेगी।
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इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी तय किया था कि पार्टी राज्यसभा में भी अपना यही रुख कायम रखेगी। गौरतलब है कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को देश में लागू करना चाहती है। यह अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है।
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Source : News Nation Bureau
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