बिहार: राजधानी में शराब धंधेबाजों पर लगाम लगाने की नई रणनीति तैयार करने में जुटा प्रशासन

बिहार: राजधानी में शराब धंधेबाजों पर लगाम लगाने की नई रणनीति तैयार करने में जुटा प्रशासन

बिहार: राजधानी में शराब धंधेबाजों पर लगाम लगाने की नई रणनीति तैयार करने में जुटा प्रशासन

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में शराबबंदी को लेकर ज्यादा गडबडी की बात नशा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में कहे जाने के बाद पुलिस से लेकर मद्य निषेध विभाग नई रणनीति में जुट गया है।

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पुलिस और विभाग किसी भी हाल में शराब की होम डिलीवरी बंद कराने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इसके लिए कार्य योजना बनाने का प्रारंभ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शुक्रवार को ही उत्पाद, निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर पटना में शराबबंदी को को मजबूती से से मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने शराब की होम डिलीवरी रोकने को लेकर विशेष चर्चा की। बैठक में होम डिलीवरी रोकने को लेकर तत्काल कार्य योजना बनाने और उस पर अमल करने का निर्देश दिया गया।

सूत्रो का कहना है कि इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित करने पर बल दिया गया है जो इस धंधे में जेल गए हैं और जमानत पर जेल के बाहर है। ऐसे लोगों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो मुहल्लों तक में शराब की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावे पटना में शराब कहां से पहुंच रहा है इसकी भी सूचना एकत्र करने को लेकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोशिश की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब की होम डिलीवरी रोकने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं।

गौरतलब है कि बिहार में किसी भी तरह की शराब बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद इस महीने के प्रारंभ में राज्य के कई इलाकों में शराब पीने से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए हैं।

उन्होंने शराबबंदी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें इस कानून को कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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