जानें मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, निजी डेटा सुरक्षा बिल और समाजिक सुरक्षा कोड बिल पर मुहर

नई दिल्‍ली:

मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) को मंजूरी दी गई. इस बिल को इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) संसद में पेश कर सकते हैं. विपक्ष के अलावा सत्‍ताधारी गठबंधन के ही कई दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.

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वहीं लोकसभा और राज्‍यों की विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को अगले 10 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्‍ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई. 2009 में लाए गए विधेयक के प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्‍त हो रहे थे. सरकार की कोशिश इस बिल को भी इसी सत्र में पास कराने की होगी. साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने निजी डेटा सुरक्षा बिल और समाजिक सुरक्षा कोड बिल को भी मंजूरी दे दी. जानें मोदी कैबिनेट द्वारा स्‍वीकृत किए गए 6 बड़े फैसलों के बारे में:

1. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण (SC/ST Reservation) के 10 साल के लिए विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी को खत्म हो रहा था. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इसे पारित कराने के मूड में है.
2. मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill 2019) को मंजूरी दे दी है. इसी हफ्ते इसे संसद (Parliament) में पेश किया जा सकता है. विपक्ष इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है. साथ ही बिहार (Bihar) में बीजेपी (BIhar) की सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) भी इस बिल के खिलाफ है.
3. मोदी सरकार ने श्रम कानून से जुड़ी चौथी संहिता को भी मंजूरी दे दी है.
4. संस्कृत के नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रस्‍ताव को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी दे दी है.
5. मोदी कैबिनेट ने निजी डेटा सुरक्षा बिल पर भी मुहर लगा दी है.
6. सामाजिक सुरक्षा कोड बिल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली कैबिनेट की स्‍वीकृति मिल गई है.