कर्नाटक सरकार ने इस साल वैश्विक निवेशकों की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। कानून मंत्री जे. सी. मधुस्वामी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल में इस साल कर्नाटक में निवेशकों की बैठक आयोजित करने पर चर्चा हुई है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण इस संबंध में बहुत कुछ नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश आकर्षण के उद्देश्य से निवेश सलाहकार बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया की सेवाओं को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार कंपनी को सालाना 12 करोड़ रुपये का मानदेय दे रही है।
यह पूछे जाने पर कि जब पिछले साल कोई गतिविधि नहीं हुई तो इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है, मधुस्वामी ने बताया कि यह उनकी गलती नहीं है।
उन्होंने कहा, हमने कोविड की पृष्ठभूमि में सभी गतिविधियों को रोक दिया था और उनके भुगतान को रोकना सही नहीं होगा।
मंत्रिमंडल ने परिसीमन के लिए अलग आयोग की स्थापना के लिए पंचायत राज परिसीमन अधिनियम में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। मधुस्वामी ने कहा कि सरकार परिसीमन के लिए एक नए आयोग की स्थापना के बारे में अदालत को सूचित करेगी और अदालत के निर्देश के अनुसार परिसीमन पर निर्णय लेगी।
सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त 13,061 छात्रों के लिए टूल किट की खरीद के लिए 17.18 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं।
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Source : IANS