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बेंगलुरु:
कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये आयोग का गठन किया है।
इस आयोग की अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस भक्तवत्सला करेंगी जबकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सी आर चिकमत इसके सदस्य नियुक्त किये गये हैं।
इस आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये कहा था।
यह आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्यनन करने के बाद सिफारिश करेगा।
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