बंगाल सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।

पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा प्रस्ताव लाने वाला दूसरा राज्य होगा।

इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव ने घुसपैठ और सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था।

पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ने इस कदम का विरोध किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कदम का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे इस फैसले को तुरंत रद्द करने को कहा है, क्योंकि उनके अनुसार, इसका देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। यह बीएसएफ अधिनियम में नहीं है। पुलिस और बीएसएफ के बीच गलत संचार होगा। हम नियम 185 के तहत विधानसभा में चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार को रद्द करने की मांग करेंगे।

चटर्जी कूचबिहार के सीताई की घटना का जिक्र कर रहे थे, जहां बीएसएफ की गोलीबारी में एक भारतीय और दो बांग्लादेशियों सहित तीन लोग मारे गए थे।

कूचबिहार के दिनहाटा के विधायक उदयन गुहा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, इस तरह के निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र पर हाथ रखने का प्रयास है।

बीएसएफ पर तस्करों और घुसपैठियों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए गुहा ने कहा, उनके पास कूचबिहार में एक बाड़ है, जो सुरक्षित और पार करने के लिए कठिन है। वे हर बार एक घंटे के लिए केवल तीन बार द्वार खोलते हैं। अब इस हालत में घुसपैठिए बिना उनकी मदद के कैसे प्रवेश कर सकते हैं? केंद्र सरकार को राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश किए बिना पहले अपनी सेना को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अधीर चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को केंद्र को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे एमएचए के कदम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और जिसके लिए एक विधानसभा प्रस्ताव की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों के लोग बीएसएफ की बढ़ी ताकत से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।

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