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कोलकाता:
पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने एक बयान में, उनके सामने पेश न होने पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने न केवल उनकी गरिमा को कम किया है, बल्कि सदन, उसके सदस्यों और पूरे राज्य के लोगों का अपमान किया।
अध्यक्ष ने विधानसभा सदस्यों से कहा, अगस्त में सदन के अध्यक्ष के रूप में मुझे न केवल इस सदन की, बल्कि इसके सदस्यों की भी गरिमा, पवित्रता को बनाए रखने के लिए सौंपा गया है। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपना रुख बताने से परहेज किया। उन्होंने कुर्सी के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि उनके पत्र बेतुके और अनुचित आरोपों से भरे हुए हैं। ऐसा जानबूझकर सदन के सदस्यों की गरिमा को कम करने के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा, यह जानबूझकर और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति अनादर दिखाने के लिए किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की कुछ कार्रवाइयां सदन की प्रतिष्ठा को कम करती हैं। ऐसे में मेरे पास पूरे मामले को सदन के सामने रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
बिमान बनर्जी उस विवाद का जिक्र कर रहे थे, जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने अध्यक्ष की सहमति के बिना विधानसभा के तीन सदस्यों - फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के खिलाफ चार्जशीट पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सीबीआई के एसपी और ईडी के सहायक निदेशक को तलब किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
सदन के अध्यक्ष ने कहा, सीबीआई ने विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर अन्य एजेंसियों से मंजूरी ली थी। सीबीआई का रुख वैसा नहीं है, जैसा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था। सीबीआई ने इस संस्था को दरकिनार कर कुछ गलत उद्देश्यों से मामले को छुपाने के लिए अलग रुख अपनाया।
ईडी द्वारा उन्हें दिए गए पत्र की कड़ी आलोचना करते हुए बनर्जी ने कहा, मेरे द्वारा उठाए गए कदमों का कोई वैध कारण नहीं है, यह प्रशासनिक न्याय के हस्तक्षेप के समान है। यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहे अधिकारियों पर दबाव डालने का एक प्रयास है।
उन्होंने कहा, सहायक निदेशक के ये सभी बयान अपमानजनक प्रकृति के हैं, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को कम करते हैं और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे स्पीकर के प्रति उनका स्वर बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है।
ईडी द्वारा दर्ज नारद मामले में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी गई।
केंद्रीय एजेंसी ने यह मामला 20 अप्रैल 2017 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया था। 1 सितंबर को इसने हकीम, उनके कैबिनेट सहयोगी सुब्रत मुखर्जी, मित्रा, चटर्जी और आईपीएस अधिकारी एस.एम.एच. मिर्जा. के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हकीम, मित्रा और चटर्जी, प्रत्येक को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जनवरी, 2022 को होगी।
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