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चेन्नई/नई दिल्ली:
तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एस. दुरईमुरुगन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर शुरू की गई मेकेदातु बांध परियोजना तमिलनाडु की सहमति के बिना नहीं चलेगी।
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मरक डेय नदी पर बांध की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिससे तमिलनाडु के कृष्णागिरी क्षेत्र के किसानों को दुख होगा।
दुरईमुरुगन ने कहा कि उन्होंने शेखावत को तमिलनाडु की जल संसाधन मांगों से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए एक प्रतिनिधित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगों में से एक कर्नाटक सरकार को घाटे को तुरंत दूर करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु को पानी छोड़ने की सलाह देना था।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आवश्यक कार्यों के संचालन के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने का भी आह्वान किया।
आईएएनएस से बात करते हुए, दुरईमुरुगन ने कहा, हमने केंद्रीय मंत्री से मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार को सहमति नहीं देने का अनुरोध किया है। हमने तमिरापरानी-करुमेनियार नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन और अनुमति भी मांगी है।
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