फंड की कमी से जूझ रहा कोलकाता नगर निगम, बंद की पेंशन

कोलकाता:

राज्य की खराब वित्तीय स्थिति एक बार फिर स्पष्ट हो गई जब कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने फंड की कमी के कारण सितंबर 2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन रोकने का फैसला किया।

फंड की कमी के कारण सितंबर 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन देने में असुविधा की घोषणा करते हुए शुक्रवार शाम को कोलकाता नगर निगम ने नोटिस दिया। न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी, बल्कि नगर निकाय पिछले आठ महीनों से दिहाड़ी मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को पैसा देने में विफल रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी निकाय की वित्तीय स्थिति कमजोर है।

स्थिति यह है कि केएमसी अधिकारी यह नहीं कह सकते कि वे कब पेंशन को नियमित कर ठेका मजदूरों और कर्मचारियों को भुगतान कर पाएंगे। केएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अभी यह असंभव है कि वित्तीय स्थिति कब सामान्य होगी। हम स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बार केएमसी के मेयर बने फिरहाद हकीम पहले ही बता चुके हैं कि निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सभी को कुछ न कुछ बाधाओं के साथ काम करना होगा। चुनौती को स्वीकार करते हुए, उन्होंने निगम की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। निगम ने राज्य सरकार से 700 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा और एशियाई विकास बैंक ने निगम को 2,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। हालांकि निगम ने इसके माध्यम से कठिनाइयों को दूर करने के बारे में सोचा लेकिन अब यह स्पष्ट है कि निगम के लिए समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था।

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, निगम की वित्तीय समस्या को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य की दयनीय वित्तीय स्थिति अनिवार्य रूप से नागरिक निकाय के वित्तीय स्वास्थ्य में शामिल होगी। राज्य ने इस महीने में तीसरी बार खुले बाजार से कर्ज लिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई सामाजिक योजनाओं के कारण होने वाले खचरें पर बातचीत करने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बयान के अनुसार, राज्य ने सोमवार को खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये उधार लिए। इस महीने में तीसरी बार इस महीने में कुल उधारी 6,500 करोड़ रुपये हो गई। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसे बाजार से इतनी बड़ी रकम उधार लेनी है। इससे पहले राज्य ने इस महीने में दो किस्तों में 3,500 करोड़ रुपये उधार लिए थे।

आरबीआई की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुल मिलाकर 14 राज्यों ने सोमवार को खुले बाजार से कुल 24,639 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उत्तर प्रदेश ने 5,000 करोड़ रुपये का उधार लिया। इस राज्य के पास बाजार से सबसे ज्यादा उधार है।

इस महीने की शुरूआत में 18 जनवरी को कुल मिलाकर 12 राज्यों ने बाजार से कुल 20,659 करोड़ रुपये उधार लिए। इन 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल पर 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने वाला उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार था। इससे पहले 6 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने बाजार से 2,500 करोड़ रुपये उधार लिए थे। पश्चिम बंगाल उस समय बाजार से उधार लेने वाले 9 राज्यों में सबसे ज्यादा था।

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