Viral Video: खालिस्तान समर्थकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंग्लैंड में किया जोरदार विरोध

इंग्लैंड में खालिस्तान समर्थक कैप्टन का जबदर्स्त विरोध कर रहे हैं. कैप्टन का विरोध करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं.

इंग्लैंड में खालिस्तान समर्थक कैप्टन का जबदर्स्त विरोध कर रहे हैं. कैप्टन का विरोध करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं.

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Dhirendra Kumar
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Viral Video: खालिस्तान समर्थकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंग्लैंड में किया जोरदार विरोध

Video: खालिस्तान समर्थकों ने अमरिंदर सिंह का इंग्लैंड में किया विरोध( Photo Credit : फाइल फोटो)

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) इंग्लैंड के दौरे पर हैं. दरअसल, अमरिंदर सिंह पंजाब में निवेश विदेश से लाने के लिए प्रयासरत हैं ऐसे में उनका इंग्लैंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि उनके दौरे को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी है. इंग्लैंड में खालिस्तान समर्थक कैप्टन का जबदर्स्त विरोध कर रहे हैं.

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कैप्टन का विरोध करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह निवेश के साथ-साथ अपनी निजी कार्यों के लिए विदेशी दौरे पर हैं.

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विशेष अदालतों के गठन की कोशिश करेंगे
बता दें कि इससे पहले अमरिंदर सिंह (Amarinder singh) ने पंजाबी प्रवासी समुदाय को भरोसा दिया था कि वह खालिस्तानी उग्रवाद के दिनों में राज्य से भागने के बाद भगोड़ा अपराधी घोषित किए गए लोगों के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की कोशिश करेंगे. पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ ही केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएंगे.

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प्रवासी भारतीयों ने चिंता जताई थी कि विदेशों में रहने वाले कई लोग पंजाब आने और स्वर्ण मंदिर तथा अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में अदालतों के सामने उपस्थित नहीं हो पाने के चलते भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि वह केंद्र से बात करेंगे कि ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे कुछ भारतीय दूतावासों में इस मामले की विशेष अदालतें स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं.

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