केरल सरकार ने सुशासन की तरफ एक कदम उठाते हुए अपने मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले के बाद सभी मंत्रियों के धनराशि और कुल संपत्ति के आंकड़े राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।
यह फैसला बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की सिफारिशों के बाद लिया गया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सरकार की मंजूरी के बाद, 31 जुलाई 2018 के अनुसार सभी मंत्रियों की धनराशि और कुल संपत्तियों के कुल आंकड़े को राज्य सरकार के वेबसाइट पर जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।
इससे पहले राज्य में मंत्रियों को हर दो साल पर राज्यपाल को आंकड़ा देना पड़ता था। हालांकि अब यह आंकड़ा सार्वजनिक हो जाएगा।
हाल ही में थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक-2018 (पीएआई) में के मुताबिक, राज्यों की शासन-व्यवस्था के मामले में केरल देश में पहले स्थान पर है।
पीएसी ने 22 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था, 'वर्ष 2018 के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) में केरल लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है।'
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Source : News Nation Bureau