BJP के डिप्टी सीएम का विवादित बयान, कहा- बेहतर सड़कें हैं एक्सीडेंट की वजह
बेहतर सड़कों पर लोग 120- 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं
highlights
- कर्नाटक के डिप्टी सीएम का विवादित बयान
- बेहतरीन सड़कों की वजह से हो रहे हैं हादसे
- राज्य मंत्रिमंडल नए चालान राशि पर होगी चर्चा
नई दिल्ली:
मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद वाहनों को लेकर भारी-भरकम चालान को लेकर अब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने विवादित बयान दे दिया है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री गोविंद एम करजोल ने कहा ज्यादा बेहतर सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है जिसकी वजह से सड़कों की मरम्मत पर कम ध्यान दिया जाता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि खराब सड़कें दुर्घटनाओं का कारण नहीं बनती हैं बल्कि सही और सुरक्षित सड़कों के कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती है. आपको बता दें कि आए दिन लोग देश में खराब सड़कों का मामल उठाते रहते हैं. देश में अभी भी सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, पूरे देश में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पहल की जा रही है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि बेहतर सड़कों पर लोग 120- 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं जबकि जहां पर सड़कें ज्यादा बेहतर नहीं हैं वहां पर लोग अपनी स्पीड धीमी कर सावधानी से वाहन चलाते हैं जिसकी वजह से उन इलाकों में दुर्घटनाओं में कमी रहती है. इसके अलावा उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कहा कि वो ज्यादा जुर्माना राशि का समर्थन नहीं करते हैं. राज्य मंत्रिमंडल जुर्माना राशि पर चर्चा करेगा. आपको बता दें कि एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से देशभर में कई राज्यों से इसका विरोध किया जा रहा है.
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आपको बता दें कि नये मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से चालान की राशि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो नए ट्रैफिक नियमों को जनविरोधी तक बता दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वो इस फैसले को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगी वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अपने राज्य में गुजरात की तर्ज पर मोटर व्हीकल एक्ट पर बदलाव की मांग की है उन्होंने कर्नाटक में ट्रैफिक पेनल्टी कम करने की मांग की है.
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