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कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

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IANS
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Karnataka Congre

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.11 करोड़ महिला मुखियाओं के खाते में 2,000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था कर रही है। कांग्रेस ने योजना का ऐलान कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले की थी।

कांग्रेस मुख्यालय में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो गारंटी देने का वादा किया था, उनमें से एक पूरी होगी, जो सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बहुत प्रिय है।

सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी की दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना शुरू कर रही है। परिवार की महिला मुखियाओं के बैंक खातों में 1.35 लाख करोड़ रुपये डाले जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण बुधवार शाम 5 बजे से शुरू हो गया है।

सुरजेवाला ने कहा कि ग्रामीण कर्नाटक में 7,000 बापूजी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में कर्नाटक 1 या बेंगलुरु 1 पर पंजीकरण किया जाएगा। यदि कोई महिला केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है तो कार्यकर्ता उन्हें योजना में पंजीकरण कराने में मदद करेंगे।

सुरजेवाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा था कि वे मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ेंगे और गृह लक्ष्मी के तहत गारंटी का वादा किया था। उन्होंने बताया कि 15 से 20 अगस्त के बीच खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 1.11 करोड़ महिलाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है। अगले साल लाभार्थियों की संख्या 1.3 करोड़ हो जाएगी और उसके लिए डीबीटी योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये रखे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राज्य में 1.28 करोड़ महिला मुखिया राशन कार्ड धारक हैं। कई और परिवार इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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