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काबुल:
अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षा और रोजगार का अधिकार प्रदान करने में देरी से देश में विरोध और हंगामा शुरू हो गया है।
रविवार को, दर्जनों अफगान महिलाएं नए इस्लामिक अमीरात शासन के तहत सीखने और रोजगार पाने के अपने अधिकार की मांग करते हुए फिर से काबुल की सड़कों पर उतरीं।
अपने अधिकारों के लिए नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने देश में महिलाओं को बुनियादी अधिकारों के प्रावधान की सख्त आवश्यकता की अनदेखी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी निशाना साधा।
प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने देश में आजादी और न्याय मांगते हैं।
नवीनतम विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तब से अफगान महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।
हाल के दिनों में, तालिबान सुरक्षा अधिकारियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की, जबकि विरोध को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों पर भी हमला किया गया और उन्हें हिरासत में रखा गया।
अफगान तालिबान अंतरिम सरकार ने बाद में अपने आंतरिक यानी गृह मंत्रालय (एमओआई) के माध्यम से घोषणा की है कि संबंधित मंत्रालय की अनुमति के बिना प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बाद में, काबुल में एक तालिबान-समर्थक महिला रैली आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने तालिबान-समर्थक नारे लगाए और देश में नए लागू किए गए इस्लामी कानून के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि तालिबान का दावा है कि इस्लामी शासन कानून के तहत शिक्षाओं के अनुसार महिलाओं को सभी बुनियादी अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जो उनकी महिला नागरिकों को काम और शिक्षा के अधिकार सहित प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है।
हाल ही में, हेरात में एक लड़कियों का स्कूल खोला गया था, जबकि तालिबान ने दावा किया था कि महिला नर्स और डॉक्टर बिना किसी समस्या के काम पर आ रहे हैं।
इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (आईईए) के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने कहा, इस्लामिक अमीरात समाज के किसी भी हिस्से के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करता है, समस्याएं और मुद्दे मौजूद हैं, हम समस्याओं को हल करने का वादा करते हैं।
लेकिन कई लोगों का मानना है कि अधिकांश महिलाओं को अभी भी रोजगार या शिक्षा से प्रतिबंधित किया गया है।
काबुल के एक स्थानीय निवासी अब्दुल कादिर ने कहा, महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं, उनके पास अधिकार हैं और उनके लिए भी अफगानिस्तान के रीति-रिवाजों और संस्कृति के आधार पर सीखने और काम करने के अवसर होने चाहिए।
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