तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों, ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्र पर किया हमला

हैदराबाद:

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस पार्टी सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार के विवादास्पद कृषि कानूनों की आलोचना की और मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।

उन्होंने केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों को लेकर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।

हुजूराबाद विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस पर भाजपा की जीत के मद्देनजर मुख्यमंत्री का यह हमला हुआ है। यह एक शातिर लड़ाई थी जिसे टीआरएस के पूर्व नेता और बर्खास्त राज्यमंत्री एटेला राजेंदर ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीता है।

रविवार को मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र पर रखते हुए आरोप लगाया कि वह धान खरीद पर एक बदलाव का रुख अपना रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और निर्यात जैसे मुद्दे केंद्र सरकार के पास हैं।

भाजपा की तेलंगाना इकाई के प्रमुख बंदी संजय को किसानों को गर्मियों की फसल के रूप में धान की खेती के लिए उकसाने की चेतावनी देते हुए केसीआर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसे खरीदने के लिए तैयार है तो किसान धान की खेती करने के लिए स्वतंत्र हैं।

केसीआर ने केंद्र पर भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतों को लेकर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, केंद्र सात साल से ईंधन की कीमतों पर असत्य बोल रहा है। 2014 में कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल थीं। यहां तक कि जब कच्चे तेल की कीमतें 30 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गईं, तो उन्होंने देश में ईंधन की कीमतों में कभी कमी नहीं की। भाजपा लगातार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो सत्य नहीं है।

केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पेट्रोल या डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य का सड़क परिवहन निगम डीजल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए बस किराए में 25-30 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है।

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