दूसरी बेंच को भेजा जा सकता है जज लोया की मौत का मामला, CJI लेंगे फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सीबीआई जज बी एच लोया के मामले को उचित बेंच में भेजे जाने की सिफारिश की है। इसके बाद अब इस मामले को दूसरे बेंच में भेजा जा सकता है।

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Abhishek Parashar
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दूसरी बेंच को भेजा जा सकता है जज लोया की मौत का मामला, CJI लेंगे फैसला

दूसरी बेंच भेजा जा सकता है जज लोया की मौत का मामला (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सीबीआई जज बी एच लोया के मामले को उचित बेंच में भेजे जाने की सिफारिश की है।

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इसके बाद अब इस मामले को दूसरे बेंच में भेजा जा सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच की तरफ से यह टिप्पणी किए जाने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा इस पर फैसला लेंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई और महाराष्ट्र पुलिस ने जज लोया की मौत से संबंधित रिपोर्ट को सीलबंद कवर में जमा कराया।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस दस्तावेज का अध्ययन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह उम्मीद जताई कि वह इन दस्तावेजों को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर कोर्ट के न्यायिक प्रशासन में कथित अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था।

इसके बाद से चीफ जस्टिस और अन्य चारों जजों के बीच बैठक हुई है लेकिन माना जा रहा है अभी भी उनके बीच का विवाद सुलझा नहीं है। इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई अहम मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया है, जिसमें चारों जजों को जगह नहीं दी गई।

सूत्रों के मुताबिक इन चारों जस्टिस के आज सुबह सीजेआई से मिलने की संभावना है।

इस बीच कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के अन्य पांच वरिष्ठ जजों को पत्र लिखकर एक अन्य मामले में चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच कराए जाने की मांग की है।

और पढ़ें: आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सीबीआई जज बी एच लोया के मामले को उचित बेंच में भेजे जाने की सिफारिश की है
  • अरुण मिश्रा की बेंच की तरफ से यह टिप्पणी किए जाने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा इस पर फैसला लेंगे

Source : News Nation Bureau

B H Loya Case Justice Arun Mishra Supreme Court CJI
      
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