क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाएगी मोदी सरकार!

नई दिल्ली:

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की तरफ कदम बढ़ा सकती है?

तीन तलाक पर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देता है और उनके सशक्तिकरण की दिशा में शक्तिशाली कदम है।'

फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अन्य नेताओं ने उम्मीद के मुताबिक सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी लेकिन पार्टी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाने का आधार बता डाला।

स्वामी ने कहा, 'यह उन शक्तिशाली और हिम्मती महिलाओं के पक्ष में आया फैसला है, जिन्होंने मर्दवाद को ललकारा। यह संविधान के खिलाफ था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने का समय आ गया है।'

कोर्ट के इस फैसले के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की तैयारी बताना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा?

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संकेतों के आधार पर देखा जाए तो जब मार्च 2016 में उत्तराखंड की शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के साथ बहुविवाह और निकाह-हलाला के खिलाफ भी याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी का हवाला देकर केवल तीन तलाक के मामले में ही सुनवाई की।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि वह इस मामले में आगे सुनवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद इन दोनों मुद्दों पर भी कोर्ट सुनवाई कर सकता है।

कोर्ट के इस फैसले ने ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के उस तर्क को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अंदरुनी धार्मिक मामलों में कानूनी दखल नहीं दिए जाने की बात की थी।

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