जज लोया केस: महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट, सुनवाई एक हफ्ते के लिए टली

नई दिल्ली:

सीबीआई जज बी एच लोया की संदिग्ध मौत की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है।

इस मामले में आज महाराष्ट्र सरकार ने जांच रिपोर्ट अदालत को सीलबंद कवर में सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'दूसरे पक्ष को रिपोर्ट दें। दोनों पक्ष रिपोर्ट देख कर आएं। हम एक हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे।'

इससे पहले इस केस की सुनवाई सोमवार (15 जनवरी) को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मोहन एम सनतानागौदार की अनुपस्थिति के चलते रद्द कर दी गई थी।

सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो उसे कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में मार गिराए जाने से संबंधित थी। इस मामले के आरोपियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम शामिल था।

जज लोया का कथित तौर पर हृदय गति रुक जाने से निधन हुआ था लेकिन उनके परिजनों ने उनके निधन की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की थी।

बता दें कि जज लोया का निधन 1 दिसंबर 2014 को महाराष्ट्र के नागपुर में उस वक्त हुआ था जब वो अपने सहयोगी की बेटी की शादी में शिरकत करने जा रहे थे।

इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। इस मामले पर ही बीते शुक्रवार (13 जनवरी को) सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सीजेआई के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकतंत्र बचाने की अपील भी की थी। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। 

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