जेपी नड्डा ने 824 स्वास्थ्य केंद्रों पर किसान मोर्चा के कोविड हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से देश भर के 824 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क शुरू करने की पहल हुई है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को देश भर में खुले इन कोविड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया.
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से देश भर के 824 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क शुरू करने की पहल हुई है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने शुक्रवार को देश भर में खुले इन कोविड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "आज मुझे इस बात की खुशी है कि सेवा ही संगठन और मेरा बूथ, कोरोना मुक्त अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा देश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने की जिम्मेदारी ले रहा है."
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "मुझे विश्वास है कि सभी लोग टीम बनाकर किसान मोर्चा के काम को जन-जन तक पहुंचाएंगे और किसानों के लिए जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं उन्हें भी किसानों को बताएंगे और किसान उनका लाभ ले सकें, ऐसी व्यवस्था करेंगे."
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार बंगाल के लाखों किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलने पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि बंगाल के लाखों किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है. इतने वर्षों तक किसानों को इस लाभ से वंचित रखा गया. हमने इस विषय को जोरदार तरीके से रखा था. पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब वहां के किसानों को मिलने लगा है, ये संतोष का विषय है.
जेपी नड्डा ने कहा कि 19 मई को खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. डीएपी खाद की सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी गई है. किसानों को डीएपी खाद में 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी. इससे किसानों को डीएपी का बैग 2,400 रुपये के बजाए 1,200 रुपये का ही मिलेगा. पंजाब में इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है.
उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्यान्न निगम के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है. प्रधानमंत्री ने अनेक बार बताया है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा. मोदी सरकार एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेज रही है.
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