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नई दिल्ली:
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) द्वारा शुक्रवार को शुरू की गई सात परियोजनाओं से 163.722 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा और 12,400 लोगों को रोजगार पैदा करने और 28,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
आईएमएसी ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 52.767 करोड़ रुपये के अनुदान सहित कुल 216.489 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
देश में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 3 मई, 2017 को कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर ²ष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी या कृषि उपज में मूल्य जोड़ने में मदद करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में एक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई।
बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजनाओं के प्रमोटर भी मौजूद थे।
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