जम्मू-कश्मीर सरकार नागरिकों को ऑनलाइन 440 से अधिक सेवाएं कर रही प्रदान

जम्मू एवं कश्मीर सरकार लोगों द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सभी प्रमुख सेवाओं सहित लगभग 444 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है।

यह जानकारी मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में दी।

इस अवसर पर, मेहता ने डिजिटल जम्मू-कश्मीर की दिशा में अथक परिश्रम करने के लिए आईटी विभाग की सराहना की। मुख्य सचिव ने आशा व्यक्त की है कि विभाग गति को जारी रखेगा और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा को डिजिटल मोड में जीवन जीने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उपलब्ध कराएगा।

मेहता ने विभाग को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को एक ऐसे माहौल में लाने के लिए कहा, जहां नागरिक अपनी जेब में कार्यालय ले जा सकें और किसी भी कार्यालय में शारीरिक रूप से जाने के बिना किसी भी सेवा का लाभ उठा सकें।

यह बताया गया कि रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) पर एकीकृत 33 सेवाओं के अलावा योजना विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की संख्या 411 हो गई है। इसके अलावा, इन 411 ऑनलाइन सेवाओं में से 195 सेवाओं को फीडबैक प्रणाली के साथ पहले ही एकीकृत किया जा चुका है। बताया गया कि जल्द ही करीब 103 और सेवाओं की आरएएस शिकायत की जाएगी।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर 99 प्रतिशत आवेदनों के निपटान के साथ कुछ विभागों की सेवाओं के लिए ऑटो-अपील के साथ तालमेल ने उत्साहजनक परिणाम उत्पन्न किए हैं। प्रणाली न केवल सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है बल्कि ऐसा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को दंडित भी करती है।

यूटी प्रशासन जल्द ही अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं को ऑटो-अपील के साथ एकीकृत करने जा रहा है ताकि सभी के लाभ के लिए इन सेवाओं के लिए पीएसजीए में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार अपने नागरिकों को सभी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS