(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))
नई दिल्ली/लखनऊ:
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जिलों में शासन की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से एक जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करेगा। किसी भी राज्य में यह पहली बार होगा।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि सुशासन सूचकांक को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का मुख्य मंत्र कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभों के साथ अंतिम कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।
लखनऊ में आयोजित राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत करना विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि डीएआरपीजी जिले के साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के एकीकरण के लिए यूपी सरकार के साथ गठजोड़ करेगा। उत्तर प्रदेश का पोर्टल नागरिकों को एक ही पोर्टल से शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा।
उन्होंने कहा, वन नेशन वन पोर्टल लक्ष्य है और इस दिशा में सीपीजीआरएएमएस का राज्य शिकायत पोर्टलों के साथ एकीकरण शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
