झारखंड के वित्त मंत्री बोले- कृषि कानूनों की वापसी का स्वागत है, पर एमएसपी की गारंटी दे केंद्र

रांची:

संसद से तीन नये कृषि कानूनों को वापस लिये जाने पर झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने खुशी जतायी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसानों की चिंता अब भी समाप्त नहीं हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों की अब भी सबसे बड़ी चिंता फसल को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की है। ऐसे में किसानों को इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून बनाया जाना आवश्यक है। देश में बाजार की जो स्थिति है, उससे सभी वाकिफ हैं। देश में बढ़ती महंगाई के कारण फसल लागत में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है पर किसानों का लाभ स्थिर है। ऐसे में एमएसपी को कानूनी स्वरूप दिया जाना आवश्यक है।

रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड में तीनों नये कृषि कानूनों के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया। कई स्थानों पर ट्रैक्टर रैली हुई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतत: किसानों की जीत हुई। किसानों ने एक बार फिर देश को सिखाया कि जनता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह सर्वोपरि होती है। आज वास्तव में लोकतंत्र की जीत हुई है। 70 सालों में यह साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी नीचे तक पहुंच चुकी हैं।

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