जेपी इंफ्रा अधिग्रहण: सुरक्षा रीयल्टी को कर्जदाताओं, घर खरीदारों से उसके पक्ष में मतदान की उम्मीद

दिल्ली:

मुंबई की सुरक्षा रीयल्टी ने भरोसा जताया कि बैंक और घर खरीदार जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए उसकी बोली के पक्ष में मतदान करेंगे. कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसने वित्तीय कर्जदाताओं के मूल्य को बढ़ाने के लिए अपनी समाधान योजना में पहले से काफी सुधार किया है. कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने कर्ज तले दबी जेपी इंफ्राटेक के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी और निजी क्षेत्र की सुरक्षा रीयल्टी की ओर से प्रस्तुत बोलियों पर एक साथ मतदान कराने का शनिवार को निर्णय किया. मतदान 10 दिसंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर को सम्पन्न होगा. सुरक्षा एआरसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ आलोक दवे ने बताया , " हमने पिछले डेढ़ साल बहुत मेहनत से काम किया है और हम एक एकमात्र ऐसी कंपनी हैं जिसने तीनों दौर में समाधान योजना सौंपी है.

हम अपनी समाधान योजना के तहत किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. " उन्होंने कहा , " हमें लगता है कि एक संस्थान के नाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जिम्मेदारी ऋणदाताओं और घर खरीदरों को अधिकतम मूल्य दिलाना है क्योंकि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का मुख्य उद्देश्य कॉरपोरेट लेनदार की परिसंपत्ति का ज्यादा से ज्यादा मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित करना है. " दवे ने कहा , " हमारा मानना है कि घर खरीदारों और बैंकों दोनों के लिए समाधान योजना में काफी सुधार करने के बाद हमें दोनों से पूरा समर्थन और मत मिलेगा. " सुरक्षा रीयल्टी के मालिक सुधीर वालिया हैं. वह सन फार्मा के प्रवर्तक दिलीप सांघवी के रिश्तेदार हैं. जेपी इंफ्रा के अधिग्रहण की समाधान योजना के लिये बोली का यह तीसरा दौर है. यह बोली दौर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर शुरू किया गया है.