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जेएनयू कैंपस हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं: सरकार

जेएनयू कैंपस हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं: सरकार

Updated on: 03 Aug 2021, 11:55 PM

नई दिल्ली:

केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि 5 जनवरी, 2020 को हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें कुछ नकाबपोश बदमाशों ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों में धावा बोल दिया और लगभग 39 छात्रों को घायल कर दिया था।

निचले सदन में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले साल जेएनयू परिसर में छात्रों और कुछ शिक्षकों पर हिंसक हमलों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन घटना के 19 महीने बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मंत्री ने अपने जवाब में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने कई गवाहों से पूछताछ की है और अपराधियों की पहचान के लिए फुटेज का विस्तृत विश्लेषण भी किया है, लेकिन अभी तक बदमाशों की पहचान के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है।

5 जनवरी 2020 को दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 50 से ज्यादा नकाबपोशों ने रॉड और लाठियों से लैस होकर हमला किया, जिसमें 39 से ज्यादा छात्र और शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए।

छात्रों को बचाने और बचाने की कोशिश करने वाले शिक्षकों के साथ-साथ घायल व्यक्तियों को ले जा रही एम्बुलेंस पर भी बदमाशों ने हमला किया, जो लगभग तीन घंटे की बर्बरता के बाद परिसर से बाहर निकले थे।

घायलों में जेएनयू छात्र संघ की तत्कालीन अध्यक्ष आइशी घोष भी शामिल थीं।

पुलिस ने स्वीकार किया था कि उन्हें हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वे नकाबपोश थे और उन्होंने सुरक्षा फुटेज, प्रमाणित वीडियो रिकॉडिर्ंग और गवाहों की कमी का भी हवाला दिया था।

घटना के बाद, जेएनयू के छात्रों ने परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक बड़ा विरोध शुरू किया, जिसके बाद मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, ओडिशा, कोलकाता और अहमदाबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.