राज्यसभा की सभी कार्रवाहियां हुई रद्द
नई दिल्ली:
राज्यसभा में सभापति ने आज सारी कार्यवाहियां रद्द कर दिया. आज सुबह 11 बजे राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर सभा को बयान दिया. सभापति ने रुल 267 के अंतर्गत आज सभा की सारी कार्रवाहियां रद्द की हैं. आज सभा में कोई क्वेश्चन ऑवर या कोई जीरो ऑवर नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह अब से बस कुछ ही देर में सारी स्थिति साफ करेंगे.
राज्यसभा में अमित शाह ने क्या कहा-
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11.10 AM
अमित शाह ने कहा- मैं सभी चीजों पर जवाब देेनें के लिए तैयार हूं.
11.18 AM
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. खंड 1 को छोड़कर बाकी सारी खंड को हटाने की मांग की. धारा 2 और 3 खत्म होगी.
11.15 Am
राज्यसभा में 370 हटाने का संकल्प पेश किया.
11.20 Am
जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 पर पुनर्विचार किये जाने की मांग की.
11.22 AM
35 A पर क्या कहा -इसके बाद गृहमंत्री ने धारा 35 ए खत्म करने की सिफारिश की.
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11.36 Am
लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग.
11.40 AM
Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59
— ANI (@ANI) August 5, 2019
11.56 Am
अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर को कभी जुड़ने ही नहीं दिया है. अमित शाह के मुताबिक, 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है.
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12.23 PM
अमित शाह ने कहा कि इसके पहले 1952 और 1962 में भी कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को अमेंड किया था. इसके बाद उन्होंने सभा से मांग की कि उनका विरोध करने के बजाय उन्हें सुनें ताकि वो अपनी बात को रख सकें जिससे कि जो भी डाउट हों वो क्लियर हो सके.
HM Amit Shah: This is not the first time, Congress in 1952 and 1962 amended article 370 through similar process. So instead of protesting please let me speak and have a discussion, all your doubts and misunderstandings will be cleared, I am ready to answer all your questions. pic.twitter.com/jUcoLvbNFN
— ANI (@ANI) August 5, 2019
सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया. जिससे जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया लिया गया. इस प्रस्ताव को रखते ही राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. इस प्रस्ताव के पास होते ही कई पक्ष इसके विरोध में दिखाई दिए जबकि कई पार्टियों ने इसका विरोध किया.
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सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड, डीएमडीके सहित कश्मीर की लगभग सभी स्थानीय पार्टियों ने भी विरोध किया है. फैसले के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्यसभा सासंद नजीर अहमद और मीर मोहम्मद फयाज ने सभी हदें पार कर दीं. दोनों सांसदों ने सदन में ही अपने कपड़े फाड़ लिए.
इतना ही नहीं मीर मोहम्मद फयाज ने तो सदन में ही भारत के संविधान की कॉपी भी फाड़ डाली. मीर मोहम्मद द्वारा की इस हरकत पर गुस्साए राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने पीडीपी के दोनों सांसदों को सदन ने बाहर करा दिया.
