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जम्मू कश्मीर : परिसीमन आयोग के साथ आज बैठक के लिए 9 राजनीतिक दलों को न्योता

जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने श्रीनगर में आज परिसीमन आयोग के साथ विचार-विमर्श के लिए 9 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है.

Updated on: 06 Jul 2021, 06:54 AM

highlights

  • आज से J&K दौरे पर परिसीमन आयोग
  • राजनीतिक दलों के साथ करेगा बैठक
  • 9 राजनीतिक दलों को बैठक का न्योता

श्रीनगर:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सियासी हलचल तेज है. आज से जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का दौरा शुरू हो रहा है तो जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने श्रीनगर में आज परिसीमन आयोग के साथ विचार-विमर्श के लिए 9 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है. आज यह बैठक होटल ग्रैंड ललित में होगी, जिसके लिए पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है. जिन राजनीतिक दलों ने विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी, माकपा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जेकेएएनसी, एनटीपी और बीजेपी शामिल है.

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जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा परिसीमन आयोग

परिसीमन आयोग आज से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है. परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की जारी प्रक्रिया से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी और इनपुट इकट्ठा करने के लिए 6 से 9 जुलाई तक तत्कालीन राज्य का दौरा करने का फैसला किया है. यात्रा के दौरान आयोग ने श्रीनगर और जम्मू में राजनीतिक दलों के साथ 6 और 8 जुलाई को  बैठकें करने की इच्छा जताई है.

EC और प्रशासनिक अधिकारियों से भी होगी मुलाकात

जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान आयोग क्षेत्र के 20 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों या उपायुक्तों सहित राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा. आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, पदेन सदस्य सुशील चंद्रा (चुनाव आयुक्त) और केके शर्मा (राज्य चुनाव आयुक्त, जम्मू-कश्मीर) वाला तीन सदस्यीय आयोग केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेगा. आयोग को जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने का काम सौंपा गया है.

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परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में हुआ

परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था और चल रही महामारी को देखते हुए मार्च 2021 में इसका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था. आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच सहयोगी सदस्य भी हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी शामिल हैं.