महबूबा का नया फरमान, J&K में सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर आचार संहिता लगा दी है। इसके बाद कोई भी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक विचार नहीं रख सकेंगे।

सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग ने कहा कि सरकार के लिए हानिकारक होने वाली किसी भी चीज पर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं दिखाएंगे।

इस आदेश में कहा गया है कि सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या किसी नीति की आलोचना कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिये नहीं कर सकेंगे।

महबूबा मुफ्ती सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचार नियम में एक उप नियम जोड़ा है।

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विभाग ने कहा, 'सरकार के लिए हानिकारक साबित होने वाली किसी भी गतिविधि आपराधिक, बेईमानी, अनैतिक या प्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक होने वाले कार्यों को कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर नहीं करेगा।'

इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी भी राजनीतिक चेहरे के पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग का प्रचार नहीं करेंगे।

सरकार ने कहा है कि वे ऑनलाइन समुदाय में पाठकों को उकसाने या भावनात्मक अपील के लिए कोई भी भड़काऊ और असंगत पोस्ट नहीं डालेंगे।

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HIGHLIGHTS

• कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक विचार नहीं रख सकेंगे
• राजनीतिक गतिविधि के लिए अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे
• किसी भी राजनीतिक चेहरे के पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग का प्रचार नहीं करेंगे

Source : News Nation Bureau