स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली:

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 2 से 5 सितंबर, 2021 के बीच स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ संबंधों को व्यापक बनाना और अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वह 2-3 सितंबर को स्लोवेनिया में, 3 सितंबर को क्रोएशिया और 4-5 सितंबर को डेनमार्क के दौरे पर रहेंगे। स्लोवेनिया वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और 3 सितंबर 2021 को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मामलों के मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री को आमंत्रित किया गया है।

विदेश मंत्री स्लोवेनियाई नेतृत्व से मुलाकात करने के अलावा, अपने स्लोवेनियाई समकक्ष डॉ. अंजे लोगर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

वहीं इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर स्लोवेनिया में आयोजित ब्लेड स्ट्रैटेजिक फोरम (बीएसएफ) और इंडो-पैसिफिक में नियम आधारित आदेश के लिए साझेदारी पर पैनल चर्चा में भी भाग लेंगे। वह आपसी हित के मुद्दों पर अपने यूरोपीय संघ के समकक्षों के साथ भी चर्चा करेंगे।

16वां ब्लेड स्ट्रैटेजिक फोरम, जो यूरोप के प्रमुख विदेश मंत्री मंचों में से एक है, 1-2 सितंबर को स्लोवेनिया में आयोजित किया जाएगा और भारतीय विदेश मंत्री भारत-प्रशांत क्षेत्र पर भारत के ²ष्टिकोण को एक प्रमुख दिग्गज के रूप में पेश करेंगे, जो चीन की आक्रामकता के बीच कानून के शासन और समावेशी ²ष्टिकोण को बनाए रखने पर जोर देता है।

3 सितंबर को क्रोएशिया की अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री विदेश मंत्री गॉर्डन जी. रेडमैन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्रोएशियाई नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

4-5 सितंबर को डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड के साथ भारत-डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के चौथे दौर की सह-अध्यक्षता करेंगे।

जेसीएम ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हमारे द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेगा, जिसे सितंबर 2020 में वर्चुअल समिट के दौरान स्थापित किया गया था। विदेश मंत्री डेनिश गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री की यात्रा तीन मध्य यूरोपीय देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और यूरोपीय संघ के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

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