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कश्मीर न तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, न ही कभी होगा, इस्लामी विद्वान ने दिया बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलियाई शिया इमाम ने का कहना है कि पाकिस्तान और कश्मीर दोनों ही भारत का हिस्सा हैं

Updated on: 14 Aug 2019, 09:38 AM

नई दिल्ली:

खुद को शांती का प्रवर्तक बताने वाले अमेरिका में ऑस्ट्रेलियाई इस्लामी विद्वान इमाम मुहम्मद तावहीदी का कहना है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कहा है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और न ही आगे कभी होगा. उनका कहना है कि पाकिस्तान और कश्मीर दोनों ही भारत का हिस्सा हैं.

ऑस्ट्रेलियाई शिया इमाम ने ट्वीट कर कहा, 'जो हिंदू धर्म बदलकर इस्लाम अपनाते हैं वो इस बात को कभी नहीं बदल सकते की पूरा क्षेत्र कि हिंदू भूमि है. भारत पाकिस्तान और इस्लाम से भी पुराना है. इस बात को लेकर इमानदार रहें.'

वहीं दूसरी तरफ जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर दुनिया भर में हायतौबा मचाने वाले पाकिस्‍तान को एक और बड़ा झटका लगा है. संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की अध्‍यक्षता कर रहे देश पोलैंड ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए. कश्मीर पर पोलैंड का रुख इस्लामाबाद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश में है, लेकिन दुनिया भर में भारत की सक्रिय कूटनीति के चलते उसकी सारी कोशिशें फेल नजर आ रही हैं.

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इसके अलावा अब पीओके के लोगों ने भारत में शामिल होने की मांग उठानी शुरू कर दी है. पीओके के क्षेत्र गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) के लोगों का कहना है कि उन्हें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है और वे भारत से जुड़ना चाहते हैं. गिलगित-बाल्‍टिस्‍तान के लोगों ने भारतीय संविधान में अपना प्रतिनिधित्व भी मांगा है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गिलगिट के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे सेंग एच. सेरिंग ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि क्षेत्र के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं. साथ ही भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व की भी मांग कर रहे हैं. सेरिंग बोले, 'गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्‍मीर (Pok) जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का अभिन्न हिस्सा है. हम मानते हैं कि गिलगिट-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है. गिलगिट-बाल्टिस्तान लद्दाख का विस्तार है. हम भारतीय संघ और संविधान के तहत अपने लिए अधिकार की मांग करते हैं.'