लोकसभा में सोमवार को दिनभर की चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पारित कर दिया गया. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में हंगामे के बीच ध्वनिमत से विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश किया. वित्त मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. गोयल ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गो के लिए काम कर रही है और बजट में सबका ख्याल रखा गया है. गोयल ने विपक्षी पार्टियों द्वारा हंगामे के बीच कहा, "गरीब, किसान और मध्यवर्गीय सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य(एसएसपी) बढ़ाने वाली पहली सरकार थी." गोयल ने 1 फरवरी को लेखानुदान के साथ अंतरिम बजट पेश किया था.
केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले पेश अपने आखिरी बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के लिये बजटीय आवंटन में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनमान की तुलना में करीब 200 करोड़ रूपये (10 प्रतिशत से कुछ अधिक) की बढ़ोतरी की है जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981.03 करोड़ रुपये है.
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316 . 93 करोड़ और 2017-18 में 299.27 करोड़ रुपये थी जो बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रुपये से बढाकर 89 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खेल विकास कोष को आवंटन दो करोड़ रूपये से बढाकर 68 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
भारतीय खेल प्राधिकरण को पिछले साल संशोधित बजट में 395 करोड रुपये आवंटित किये गए थे जिसमें 55 करोड़ रुपये की बढोतरी हुई है. साइ को 2019-20 के बजट में 450 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. साइ को 2017-18 के बजट में 495- 73 करोड़ रुपये दिये गए थे जो 2018-19 के बजट में 429-56 करोड़ रुपये और संशोधित बजट में 395 करोड़ रुपये कर दिये गए है.
Source : IANS