झारखंड में एसएचजी महिलाओं को बीमा से जोड़ने की पहल, केंद्र ने भी सराहा

रांची:

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा झारखंड में चलाए जा रहे बीमा कराएं अभियान की प्रशंसा के बाद राज्य सरकार ने इस अभियान को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित भविष्य, सुखी परिवार के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों के सामाजिक सुरक्षा देने की है।

पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के बीच केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं का विस्तार करने के लिए योजनाओं की योजना बनाने और कायर्यान्वयन में किए गए प्रयासों की सराहना की है।

झारखंड में बीमा कराएं अभियान 7 अगस्त से 7 सितंबर तक चलाया गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया गया है।

झारखंड के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव ने राज्यों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान झारखंड की सखी मंडल की महिलाओं एवं उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा एवं पेंशन योजनाओं से जोड़ने की रणनीति एवं अल्प समय में प्रगति की सराहना की।

जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाािकारी नैन्सी सहाय ने बताया, राज्य में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (सखी मंडल) की दीदियों को आपदा के इस माहौल में सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए बीमा कराएं अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक 25 लाख सखी मंडल की महिलाओं को बीमा से आच्छादित किया जा चुका है । बैंकिंग करेस्पंडेंट सखी इस पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक लक्ष्य मुताबिक 59 प्रतिशत सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 51 फीसदी सखी मंडलों को जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से करीब 62 फीसदी सखी मंडल को आच्छादित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य के सखी मंडल की बहनों एवं उनके परिवारों को प्राथमिकता पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना एवं अटल पेंशन योजना से जोड़ना है।

अभियान के प्रावधानों के मुताबिक, बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम की राशि सखी मंडल की महिलाएं प्रति सदस्य 350 रुपये अपने समूह से ब्याजमुक्त कर्ज के रुप में ले सकती है। साथ ही क्लेम सेंटलमेंट के लिए भी मिशन मोड में काम किया जा रहा है। अभियान के तहत बैंक सखी के जरिए प्राथमिकता पर जरुरतमंदों के क्लेम सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है। वहीं क्लेम सेट्लमेंट कराने पर सामुदायिक कैडर्स को 1000 रुपये भी देने की व्यवस्था की गई है।

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