अमेरिकी हथियारों के साथ चीन के खिलाफ रणनीतिक तौर पर मजबूत बनने में जुटे इंडो-पैसिफिक देश

नई दिल्ली:

दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों के बीच, अमेरिका ने ताइवान के लिए स्व-चालित हॉवित्जर के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। अमेरिका ने जापान को भी 13.4 करोड़ डॉलर मूल्य के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है।

ताइवान और जापान को हथियारों की बिक्री के बारे में बात करें तो रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए, ताइवान न्यूज ने कहा, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 40 एम109ए6 पलाडिन, 20 एम992ए2 फील्ड आर्टिलरी गोला बारूद समर्थन वाहन, एक उन्नत फील्ड आर्टिलरी टैक्टिकल डेटा सिस्टम, पांच एम88ए2 हरक्यूलिस वाहन, पांच एम2.50 कैलिबर मशीन गन और 1,698 बहु-विकल्प सटीक मार्गदर्शन किट की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है।

डीएससीए के अनुसार, अमेरिका ने अलग से जापान को 19.5 करोड़ डॉलर मूल्य की मिसाइलों से संबंधित दो हथियारों की बिक्री को भी मंजूरी दी है। डीएससीए द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने एईजीआईएस क्लास डिस्ट्रॉयर सपोर्ट और संबंधित उपकरणों की जापान सरकार को 13.4 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत के लिए संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का ²ढ़ संकल्प किया है।

बढ़ते वैश्विक तनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ताइवान और जापान दोनों देशों द्वारा हथियारों की खरीद चीन के दबंग व्यवहार के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव का संकेत है। द्वीप को अपने क्षेत्र का एक अलग हिस्सा मानने की अपनी नीति के बाद उसने ताइवान को सैन्य आक्रमण की धमकी दी है।

चीन ने यह भी संकेत दिया है कि वह जापान के कब्जे वाले सेनकाकू द्वीपों पर कब्जा कर सकता है, जिस पर उसका जापान के साथ विवाद चल रहा है। टोक्यो ने गणना की है कि यदि बीजिंग ताइवान पर हमला करता है, तो सेनकाकू द्वीपों पर आक्रमण करने की संभावना है।

चीन और अमेरिका के बीच भी संबंध कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, जिनमें कोरोनोवायरस की उत्पत्ति, व्यापार से संबंधित विवाद, दक्षिण चीन सागर में चीन की ओर से विभिन्न देशों के खिलाफ उठाए जाने वाले आक्रामक कदम और जातीय रूप से विविध प्रांतों में मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि अनेक कारक शामिल हैं।

हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने के अमेरिकी फैसले का स्वागत करते हुए, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, हम ताइवान को प्रस्तावित 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियारों की बिक्री की स्टेट डिपार्टमेंट की मंजूरी का स्वागत करते हैं। यह निर्णय ताइवान रिलेशन एक्ट के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह देश को एक मजबूत आत्मरक्षा और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की भी अनुमति देता है।

वहीं दूसरी ओर इस बात की भी पुख्ता संभावना है कि ताइवान की रक्षा के लिए जापान उसके पास मिसाइल तैनात करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, जापान ने संभावित चीनी हमले से बचाने के लिए सतह से हवा और सतह से जहाज की मिसाइलों को ताइवान के करीब ले जाने का फैसला किया है।

जापान ने ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में इशिगाकी द्वीप को चीन के लिए एक निवारक के रूप में मिसाइलों को रखने के लिए चुना है। मिसाइलों के साथ, टोक्यो लगभग 500-600 जापान आत्मरक्षा बल भी तैनात करेगा। सैनिकों की एक इकाई मिसाइलों का प्रबंधन करेगी, जबकि दूसरी सैन्य हमले को संभालेगी।

यह तैनाती 2022 के लिए निर्धारित है। इसके साथ ही जापान ने नानसेई द्वीप श्रृंखला में चार द्वीपों पर मिसाइलें रखने का भी फैसला किया है, जो कि जापान से ताइवान तक और आगे बोर्नियो तक उसके इलाकों की हिफाजत करने में काफी काम आने वाली हैं। इन मिसाइलों का महत्व ताइवान की रक्षा के साथ ही सेनकाकू द्वीपों की रक्षा के लिए भी है।

जापान ऐसे चीनी सैन्य जहाजों को रोकने की उम्मीद करता है, जो अक्सर जापान और ताइवान दोनों की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। चीन का विमानवाहक पोत लियाओनिंग भी जापानी द्वीपों के पास पानी में गश्त कर रहा है।

सुरक्षा उपकरणों की बिक्री के बारे में समझा जाए तो अमेरिका ताइवान को हथियार बेच रहा है - जो ऐसा द्वीप राष्ट्र है, जो चीन के पूर्वी तट से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, जो कि एक बड़ा कूटनीतिक फैसला भी है। यह जो बाइडेन प्रशासन के तहत ताइवान को हथियारों की पहली बिक्री है। अमेरिका ने ताइवान जलडमरूमध्य के साथ-साथ महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में नौवहन मार्ग अभ्यास की स्वतंत्रता शुरू करके ताइवान को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया है। इससे जाहिर तौर पर चीन की नाराजगी बढ़ी हुई है।

बीजिंग हमेशा किसी भी देश द्वारा ताइवान को एक स्वतंत्र दर्जा देने के किसी भी कदम की अतिरिक्त आलोचना करता रहा है। ताइवान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए किसी भी अमेरिकी सैन्य, राजनयिक या आधिकारिक प्रयास पर भी उसने हमला किया है और इस प्रकार के कदमों की उसने कड़ी आलोचना भी की है।

वास्तव में, बीजिंग ने अमेरिकी अधिकारियों की ओर से द्वीप राष्ट्र की यात्रा और सैन्य हस्तक्षेप करने की कोशिशों को लेकर अक्सर वाशिंगटन को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इंडो-पैसिफिक अब एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य क्षेत्र बन रहा है। सिर्फ ताइवान और जापान ही नहीं, यहां तक कि इस क्षेत्र के अन्य देश भी चीन की मौजूदगी को करीब से महसूस कर रहे हैं। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम सभी चीनी आक्रमण के खिलाफ सतर्क हैं।

फ्रांस और जर्मनी सहित यूरोपीय देशों ने युद्धपोत भेजे हैं, जबकि ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार, विमानवाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ अभ्यास करने के लिए इस क्षेत्र में है।

ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे अन्य देश इस क्षेत्र में द्वीपों पर किसी भी संभावित हमले को विफल करने के लिए अमेरिकी बलों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं।

(यह आलेख इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)

--इंडिया नैरेटिव

एकेके/एएनएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.