चीन और ब्रिटेन सहित दुनिया के इन देशों के आर्थिक पैकेज से बड़ा है भारत का प्रोत्साहन पैकेज

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन (Lockdown) के बीच लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. भारत का यह प्रोत्साहन पैकेज दुनिया के कई देशों के आर्थिक पैकेज (Economic Package) से बड़ा है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इसमें देश में निवेश करने वाली कंपनियों को लुभाने के उपाय शामिल हो सकते हैं.  

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज की घोषणा की. यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत के बराबर होगा. कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के कई देशों ने गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. अमेरिका ने जीडीपी के 13 प्रतिशत के बराबर का बड़ा पैकेज घोषित किया वहीं जापान सरकार ने जीडीपी के 21 प्रतिशत से अधिक बड़े पैकेज की घोषणा की है.

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क्या होगा भारत के आर्थिक पैकेज में
भारत का आर्थिक पैकेज कैसा और इसमें क्या-क्या शामिल होगा, इस संबंध में वित्त मंत्री विस्तृत जानकारी देंगी. माना जा रहा है कि पैकेज में उद्योगों को निवेश के लिए भूमि उपलब्ध कराने, श्रम सुधारों के क्षेत्र में कदम बढ़ाने जैसे उपाय भी हो सकते हैं. कोरोना वायरस के कारण चीन से कई कंपनियां बाहर निकलने के लिए तैयार बैठी हैं. ऐसे में चीन छोड़कर अन्यत्र जगह तलाशने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए यह घोषणा की जा सकती हैं. माना जा रहा है कि दवा और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में आने वाली कंपनियों को कर छूट दी जा सकती है. पैकेज में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रानिक, दूरसंचार कलपुर्जो और पूंजीगत सामानों के क्षेत्र में एक न्यूतम सीमा से अधिक का नया निवेश करने वाली कंपनियों को पूरी तरह से कर छूट दी जा सकती है. ढांचागत क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए भी पैकेज में नये उपाय घोषित किये जा सकते हैं.   

किस देश ने जीडीपी के मुकाबले कितना दिया पैकेज