किसान आंदोलन की आड़ में भारत में अशांति फैलाने के उद्देश्य से विदेश से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं. इनमें हजारों ट्वीट पाकिस्तान समर्थक ट्विटर हैंडल से किए जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा बने ट्विटर अकाउंट की सूची सौंपकर उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. एएनआई के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने भारत की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा बने ऐसे 1ए178 अकाउंट की सूची ट्विटर को सौंपकर उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
सरकार के मुतािबक इन अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट को बेहद शातिर तरीके से प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं.इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने इन अकाउंट की सूची चार फरवरी को ही ट्विटर को सौंप दी थी.
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ऐसे ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी भी लाइक कर रहे हैं
किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ऐसे ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी भी लाइक कर रहे हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार केरेन अतीआ ने हाल में ट्वीट कर ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी से मांग की कि किसान आंदोलन को लेकर भी एक इमोजी बनानी चाहिए. हैरानी की बात है कि ट्विटर के सीईओ जैक भी केरेन के अकाउंट को लाइक करते हैं.
ट्विटर की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है
मालूम हो इससे पहले भी 31 जनवरी 2021 को भी भ्रारत सरकार ने ट्विटर से 257 लिंक को ब्लॉक करने के लिए कहा था. लेकिन ट्विटर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. ये 257 लिंक किसानों के नरसंहार हैशटैग से होने वाले ट्वीट से जुड़े हैं जो भारत में किसान आंदोलन के नाम से हिंसा भड़काने के लिए केिए जा रहे हैं. ट्विटर की तरफ से कार्रवाई करने की जगह इन ट्वीट को अभिव्यक्ति की आजादी बताया गया था.
पिछली एक फरवरी को मंत्रालय की समिति के सामने ट्विटर के वकील की पेशी से ठीक पहले इन 257 लिंक को कुछ मिनट के लिए ब्लॉक किया गया था सूत्रों के अनुसार ट्विटर के इस रवैये को देखते हुए सरकार कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है जानकारों का मानना है कि ट्विटर को अगर सरकार का यह निर्देश उचित नहीं लग रहा है तो कंपनी अदालत में सरकार के निर्देश को चुनौती दे सकती है. मंत्रालय के मुताबिक ट्विटर को यह बता दिया गया है कि सरकार ने आईटी कानून के सेक्शन 69 ए के तहत यह निर्देश दिया है. सरकार का कहना है कि ये ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर गलत सूचना का प्रसार कर रहे हैं. जिससे हिंसा भड़कने के साथ देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इस कानून में जुर्माने के साथ ही सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
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वैसे अभी तक ट्विटर ने सरकार के किसी भी निर्देश को देश के किसी अदालत में चुनौती नहीं दी है. मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को अगर सरकार का यह निर्देश मुनासिब नहीं लग रहा है तो कंपनी अदालत में सरकार के निर्देश को चुनौती दे सकती है. लेकिन ट्विटर की तरफ से अब तक सरकार के निर्देश को देश के किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है.
HIGHLIGHTS
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की अखंडता के लिए खतरा बने ट्विटर अकाउंट की सूची सौंपकर उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
- सरकार का कहना है कि ये ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर गलत सूचना का प्रसार कर रहे हैं.
- ट्विटर ने सरकार के किसी भी निर्देश को देश के किसी अदालत में चुनौती नहीं दी है.
Source : News Nation Bureau
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