निर्वासन से लौट रहे तिब्बतियों से चीनी अधिकारी कर रहे पूछताछ

बीजिंग:

तिब्बत में निर्वासन से अपने गृह क्षेत्रों में लौटने वाले तिब्बतियों को चीन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि अविश्वास या अलगाववादी भावना के संकेत देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बती सूत्रों ने यह जानकारी दी।

निर्वासन में रहने वाले एक तिब्बती ने इस सप्ताह आरएफए को बताया कि पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में तिब्बती आबादी वाले क्षेत्रों, गोलोग (चीनी, गुओलुओ) और नगाबा (आबा) काउंटियों में रहने वाले लोगों को हाल ही में पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के बुलाया है।

क्षेत्र में संपर्कों का हवाला देते हुए और सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए, आरएफए के सूत्र ने कहा, उनसे राजनीतिक गतिविधियों में संभावित भागीदारी के बारे में पूछा जा रहा है।

सूत्र ने कहा, चीनी सरकार के शासन में एक सभ्य जीवन जीने और संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों से दूर रहने के बारे में बताने के लिए बार-बार बैठकें की जा रही हैं और उनसे समय-समय पर फोन पर पूछताछ भी की जा रही है।

सूत्र ने कहा कि राजनीतिक शिक्षा के व्यापक चीनी अभियान के हिस्से के रूप में, निर्वासन से अपने पूर्व घरों में लौटने वाले तिब्बतियों को चीनी शहरों के भ्रमण पर ले जाया गया है, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत प्रगति और विकास का सबूत क्या कहते हैं।

निर्वासन से तिब्बत की क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा लौटने वाले तिब्बतियों को विशेष जांच के दायरे में रखा जाता है। निर्वासन में एक अन्य सूत्र ने कहा, उनके सेल फोन का नियमित रूप से निरीक्षण और निगरानी की जाती है और उनकी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील तिथियों जैसे निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 6 जुलाई के जन्मदिन के आसपास प्रतिबंधित किया जाता है।

आरएफए ने मुताबिक सूत्रों ने बताया कि चीन द्वारा तिब्बतियों को वापस तिब्बत लाने के प्रयास हाल के वर्षों में तेज हो गए हैं। चीनी अधिकारियों ने भारत और नेपाल में रहने वाले तिब्बतियों से उनकी वापसी की योजना के बारे में संपर्क किया और उनसे पूछा कि वे वर्तमान में किस तरह का काम कर रहे हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.