भारत ने कोरोनावायरस (Corona Virus) के संक्रमण को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है. यह ऐप आपको कोविड -19 (COVID-19) का अलर्ट भेजता रहता है. अब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ऐसे ही एक और नकली आरोग्य सेतु ऐप को दुर्भावना पूर्ण इरादे से बनाने की साजिश रची है. इस नकली आरोग्य सेतु ऐप से पाकिस्तान भारत की कुछ संवेदनशील जानकारियां चुराना चाहता है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के इस इरादे को पहले से ही भांप लिया है और सीमारेखा पर तैनात अपने सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों को आगाह कर दिया है.
बुधवार को भारतीय अधिकारियों ने जारी परामर्श में बताया कि यह फर्जी ऐप उपभोक्ता को एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल फिर या फिर इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लिंक से भेजा जा सकता है. भारतीय सैन्य जवानों को यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें अधिकृत वेबसाइट माईजीओवी डॉट इन से ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए. न्यूज एजेंसी पीटीआई और भाषा ने भी इसके लिए परामर्श जारी किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि, डाउनलोड किए जाने के दौरान कई फर्जी ऐप उपभोक्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करने और अतिरिक्त ऐप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करने की इजाजत देने को कहता है.
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इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है, 'इसके बाद, यह दुर्भावनापूर्ण लिंक फेस डॉट एपीके, आईएमओ डॉट एपीके, नॉर्मल डॉट एपीके, ट्रूसी डॉट एपीके, स्नैप डॉट एपीके और वाइबर डॉट एपीके डालता (इंस्टॉल करता) है.' एक और वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, यह ऐप वायरस से हैकर को उपयोगकर्ता के स्मॉर्टफोन में मौजूद जानकारियों और फोन की गतिविधियों को जानने में सक्षम कर देते हैं. जिसके बाद उस उपभोक्ता के फोन से हासिल की गई सारी गोपनीय जानकारियां उस ऐप की निगरानी में रखी जाती हैं.
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इस ऐप का सर्वर नीदरलैंड में स्थित होने की बात बताई जा रही है. इस वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि भारतीय जवानों को अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया और ईमेल से आए संदिग्ध लिंक्स को सावधानी पूर्वक ही खोलना होगा ताकि हम इस फर्जी ऐप को गलती से भी डाउनलोड न कर सकें और अपने फोन का निजी डाटा दुश्मनों के हाथ में जाने से बचा सकें. इसके साथ ही सीमारेख पर तैनात जवानों से ये अपील भी की गई है कि उन्हें एंटी वायरस गार्ड अद्यतन करने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जोखिम का आकलन करने में मदद करने के लिये बनाया है. केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी अधिकारियों के लिये इसे डाउनलोड करना और अपने फोन में इस ऐप का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया.