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LOCKDOWN से ऐसे बाहर निकलेगा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लेंगे आखिरी फैसला

एक सवाल जो सबके जेहन में है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन (LOCKDOWN) खत्म हो जाएगा या सरकार इसे और आगे बढ़ाएंगी. इस बात को लेकर सरकार कई लेवल पर मंथन कर रही है.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Mishra | Updated on: 07 Apr 2020, 02:04:49 PM
narendra modi

LOCKDOWN से ऐसे बाहर निकलेगा देश, प्रधानमंत्री मोदी लेंगे आखिरी फैसला (Photo Credit: ANI Twitter)

नई दिल्ली :

एक सवाल जो सबके जेहन में है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन (Lockdown) खत्म हो जाएगा या सरकार इसे और आगे बढ़ाएंगी. इस बात को लेकर सरकार कई लेवल पर मंथन कर रही है. डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) की अध्यक्षता में आज एक हाई लेवल बैठक (Highlevel Meeting) दिल्ली में हुई इस बैठक में अमित शाह (Home Minister Amit Shah) और भारत सरकार के कई बड़े मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने लॉकडाउन के एग्जिट प्लान (Exit Plan) पर सरकार को अपनी राय दी.

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे. लॉकडाउन पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को लेना है. सूत्रों की मानें तो सरकार उन हॉटस्पॉट (Hotspot) की लिस्ट बना रही है, जहाँ कोरोना मरीजों (Corona Patient) की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी. लेकिन जिन जिलों में मरीज नहीं है वहाँ रियायत दी जा सकती है.

दूसरी ओर, सरकार कृषि क्षेत्र में छूट देने पर भी विचार कर रही हैं. फसलों की कटाई का समय है, इसलिए सोशल दूरी बनाकर फसलों की कटाई हो सके, साथ ही सप्लाई चेन न डिस्टर्ब हो, इसका ध्यान रखा जाएगा. सूत्रों की माने तो सरकार फेज वाइज एग्जिट प्लान बना रही है, जहां कोरोना का संक्रमण (Corona Infection) कम है या नहीं है, उस जगह को पहले ओपन किया जाएगा.

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हाई पावर ग्रुप की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, वहाँ लॉकडाउन को बढ़ाया जायेगा. बैठक में तय किया गया कि सभी राज्यों को चार ग्रुप में कोरोना संक्रमण के आधार बांटा जाएगा. जहाँ केस कम होंगे, उसे 4th ग्रुप में रखा जाएगा और जहां केस ज्यादा होंगे, उन्हें क्रमशः इस कैटेगरी में रखा जाएगा.

इस दौरान राज्यों की सीमा सील रहेगी. लोगों के आवागमन पर पुलिस की निगरानी रहेगी. साथ ही केंद्र सरकार से सलाह के बाद ही राज्य फैसले लेंगे. हालाँकि दीगर बात यह हैं कि यह अभी प्रस्ताव हैं और अभी कोई अनिमअंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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First Published : 07 Apr 2020, 01:37:36 PM