कतर में कैद पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए और परिजनों को जाने की सुविधा देंगे : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली:

आठ पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह उनके परिवार के और सदस्यों के लिए कतर यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा है।

अज्ञात आरोपों पर कतर में करीब चार महीने से हिरासत में लिए गए आठ लोग ओमान वायु सेना के पूर्व अधिकारी के स्वामित्व वाली निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, कतर में परिवार के और सदस्यों की यात्रा की सुविधा दी जा रही है और निश्चित रूप से, दोहा में हमारा दूतावास इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारे लिए उच्च प्राथमिकता है।

पिछले हफ्ते, भारतीय अधिकारियों को दूसरी बार हिरासत में लिए गए लोगों तक कांसुलर एक्सेस दिया गया था। भारतीय नागरिकों ने दोहा में दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने उनके स्वस्थ होने की पुष्टि की। बागची ने संवाददाताओं से कहा, तब से (अंतिम कांसुलर एक्सेस), भारत के कुछ और परिवार के सदस्यों ने हाल ही में यात्रा की और अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।

बागची ने कहा, मैं कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.. आपको कतर के अधिकारियों से पूछना होगा। हिरासत में लिए गए आठ भारतीयों में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक कमांडर पूर्णेदु तिवारी (सेवानिवृत्त) भी हैं।

हिरासत में लिए गए अन्य अधिकारी सीडीआर नवतेज सिंह गिल, निदेशक (नौसेना प्रशिक्षण), नौसेना अकादमी के निदेशक कमांडर बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पाकला, एफसीएन कमांडर निदेशक संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और रागेश गोपकुमार हैं।

इन लोगों को 30 अगस्त से हिरासत में रखा गया है, लेकिन दोहा में भारतीय दूतावास को पिछले साल सितंबर के मध्य में गिरफ्तारी के बारे में पता चला। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा को बताया था कि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। वह हमारे दिमाग में सबसे ऊपर हैं। राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर की सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वह हमारी प्राथमिकता हैं।

विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन के अनुसार, इस समय 8,000 से अधिक भारतीय विदेशी जेलों में कैद हैं और इनमें से 4,389 खाड़ी देशों में बंद हैं।

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