भारत और पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची साझा की

नई दिल्ली:

भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक साथ अपनी हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह 2008 के समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए है, जिसके तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है।

भारत ने पाकिस्तान को भारत की हिरासत में बंद 282 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 73 मछुआरों की सूची सौंपी।

इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद 51 नागरिक कैदियों और 577 मछुआरों की सूची साझा की, जो भारतीय हैं, या भारतीय माने जाते हैं।

सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैन्य कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन का आह्वान किया है।

इस संदर्भ में, पाकिस्तान को दो भारतीय नागरिक कैदियों और 356 भारतीय मछुआरों की रिहाई और भारत में प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए कहा गया था, जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की गई है और पाकिस्तान को इससे अवगत कराया गया है।

इसके अलावा, पाकिस्तान को 182 भारतीय मछुआरों और 17 नागरिक कैदियों को तत्काल कांसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए कहा गया है, जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं और माना जाता है कि वे भारतीय हैं।

सरकार ने पाकिस्तान से चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों को वीजा देने में तेजी लाने और पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद भारतीय कैदियों की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की सुविधा देने का भी अनुरोध किया। संयुक्त न्यायिक समिति के शीघ्र पाकिस्तान दौरे का आयोजन करने का भी प्रस्ताव है।

भारत एक दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मामलों सहित सभी मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में, भारत ने पाकिस्तान से मछुआरों सहित 68 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने का भी आग्रह किया है, जिनकी प्रत्यावर्तन पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए लंबित है।

मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, पाकिस्तान से सभी भारतीय और माने जाने वाले भारतीय नागरिक कैदियों और मछुआरों की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

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