भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धताएं व्यक्त की

नई दिल्ली:

भारत ने 40 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत ऊर्जा पर पहली लीडर स्तरीय बैठक में 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 450 गीगावॉट तक बढ़ाने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को विकसित करने और 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन को 1 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।

साथ ही, 2025 तक 10 गीगा वॉट सौर पीवी निर्माण क्षमता जोड़ने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई।

भारत की घोषणाएं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा और बिजली और स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए देशों द्वारा शुक्रवार को की गई नई अरब डॉलर की प्रतिबद्धताओं में से एक थीं, जिसका उद्देश्य ऊर्जा गरीबी में रहने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों की मदद कर उन्हें दुनिया में 2050 तक शून्य-उत्सर्जन की ओर अग्रसर करना है।

भारत ने 2024 तक कंप्रेस्ड बायोगैस की 15 एमएमटी उत्पादन क्षमता बनाने, 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने और कृषि, भवन, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की घोषणा की।

ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा नए वित्त और निवेश में 400 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता की गई।

35 से ज्यादा देशों, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों से लेकर प्रमुख उभरती और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं तक ने ऊर्जा कॉम्पैक्ट के रूप में महत्वपूर्ण नई ऊर्जा प्रतिबद्धताएं कीं।

इसके अतिरिक्त, कई नई साझेदारी पहलों की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य एक अरब से ज्यादा लोगों को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना और उसमें सुधार करना है।

नई प्रतिबद्धताओं के कारण अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी और दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे सैकड़ों नई अक्षय ऊर्जा सुविधाएं और लाखों नई हरित नौकरियां पैदा होंगी।

ऊर्जा शिखर सम्मेलन तब हुआ जब विश्व के नेता पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री तापमान लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने के लिए महत्वपूर्ण तात्कालिकता से जूझ रहे हैं।

नई प्रतिबद्धताएं सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक साहसिक कार्यों को प्रदर्शित करती हैं।

ऊर्जा पहुंच पर, राष्ट्रीय सरकारें दुनिया भर में 16.6 करोड़ से अधिक लोगों को विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, निजी कंपनियों ने केवल 20 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने का वादा किया और कई फाउंडेशन और व्यावसायिक संघों ने करोड़ों अतिरिक्त लोगों तक पहुंचने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने का वादा किया।

वर्तमान में, लगभग 76 करोड़ लोगों के पास अभी भी बिजली की पहुंच नहीं है और लगभग 2.6 अरब लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने के समाधान तक पहुंच नहीं है।

यह अनुमान लगाया गया है कि बिजली की पहुंच के लिए ऊर्जा पहुंच अंतर को बंद करने की लागत लगभग 35 अरब डॉलर प्रति वर्ष और स्वच्छ खाना पकाने के लिए सालाना 25 अरब डॉलर है।

2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में वार्षिक निवेश 4.4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

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