भारत को 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज (एएईए) के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई।
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, यह निर्णय 7 मई को मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में आया।
फिलीपींस एएईए का निवर्तमान अध्यक्ष है।
ईसीआई ने आगे कहा कि रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस एएईए के कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य हैं।
उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के सीईओ राजेश अग्रवाल और राजस्थान के सीईओ प्रवीण गुप्ता के साथ मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड की बैठक में शामिल हुआ और इसने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कार्य योजना तथा वर्ष 2023-24 के लिए भविष्य की गतिविधियों के बारे में कार्यकारी बोर्ड को प्रस्तुति दी।
इन्होंने समावेशी और सहभागी चुनाव के लिए निर्वाचन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में आ रही सामाजिक-राजनीतिक बाधाओं को दूर करने के लिए भारत द्वारा किए गए विभिन्न ठोस और लक्षित उपायों के बारे में भी प्रस्तुति दी।
एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का मिशन निर्वाचन अधिकारियों में अनुभवों और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने तथा खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में चर्चा और कार्रवाई करने के लिए एशियाई क्षेत्र में गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है, ताकि सुशासन और लोकतंत्र को समर्थन देने का उद्देश्य पूरा हो।
अनेक एएईए सदस्य देशों के अधिकारी समय-समय पर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।
2019 से, एएईए सदस्य देशों के 250 से अधिक अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है।
आईआईआईडीईएम विशेष एएईए सदस्य देशों के अनुकूल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के 50 अधिकारियों को वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया है।
एएईए के प्रतिनिधि भी ईसीआई द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS