अयोध्या फैसले के मद्देनजर अंबेडकरनगर के कॉलेजों में बनी 8 अस्थायी जेलें

अंबेडकरनगर:

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है. अयोध्या और आस-पास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकरनगर के विभिन्न कॉलेजों में 8 अस्थायी जेल बनाई गई हैं. अंबेडकरनगर जिला अयोध्या और फैजाबाद से सटा हुआ है. लिहाजा, अगर फैसले के बाद कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उपद्रवी तत्वों को इन जेलों में रखा जाएगा. अकबरपुर थानाक्षेत्र में तीन अस्थायी जेल, टांडा, जलालपुर, जैतपुर, भीटी और आलापुर थानाक्षेत्र में एक-एक अस्थायी जेल बनाई गई है.

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प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है. इसके साथ ही जिला प्रसाशन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कह रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने नेताओं और मंत्रियों से अयोध्या विवाद पर बयानबाजी न करने की सलाह दी है. एसएसपी ने बताया कि 10 हजार से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर नजर रखी जा रही है. इसमें जो लोग शामिल हैं, उनमें से कुछ के नंबर सर्विलांस पर लिए गए हैं.

अयोध्या आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को भेजने की मंजूरी दी है. केंद्रीय बल के करीब 4000 जवान 18 नवंबर तक यहां तैनात रहेंगे. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अयोध्या फैसले के मद्देनजर अलर्ट किया है. एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो.

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गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया था. सुरक्षा तैयारियों के साथ किसी भी अप्रिय घटना को विफल करने के लिए प्रशासन अयोध्या को एक किले में तब्दील करने में जुटा है. सूत्रों ने बताया कि अयोध्या में एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) को भी संचालित करने को कहा गया है. आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्व लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का सकते हैं, इसलिए परिपत्र में सरकार को राज्य में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और विशिष्ट स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं.

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