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नई दिल्ली:
2022 के दौरान, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और आर्थिक मंदी के तेज होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप शासन परिवर्तन या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, जो सुरक्षा और विदेश नीति विकल्पों के लिए गंभीर निहितार्थ वाले देश के लिए एक और चुनौती होगी। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।
2018 से पाकिस्तान पर शासन करने वाला शासन 2021 में आंतरिक अंतर्विरोधों और बाहरी दबावों का बंधक बन गया।
रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक मोर्चे पर, इमरान खान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पीटीआई सरकार एक संकट से दूसरे संकट में फंसती चली गई और बार-बार सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा बचाया गया।
2008 में संसदीय लोकतंत्र की वापसी के बाद से, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, चाहे वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नवाज शरीफ। यह 2022 की शुरूआत है। बड़ा प्रश्न यह है कि इमरान खान इस प्रवृत्ति के अपवाद कैसे और क्यों होंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की अस्थिरता से आर्थिक सुधार कैसे होगा?
वर्ष 2022 में मौजूदा सेना प्रमुख कमर अहमद बाजवा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है।
2021 में प्रधानमंत्री ने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के नए डीजी को सूचित करने के मुद्दे पर अपने पैर खींचकर अपनी पसंद स्पष्ट कर दी। अतीत के विपरीत नहीं, प्रधानमंत्री लंबे समय से खींचे गए संघर्ष में उलझे रहेंगे। यह वह प्रेरक शक्ति होगी जो या तो खान को सत्ता से बाहर कर देगी या भविष्य के लिए उसे मजबूत करेगी ।
पाकिस्तान के लिए आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों को बोर्ड पर लाना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए अमेरिकी हस्तक्षेप या आश्वासन की आवश्यकता होगी, जिस पर नागरिक और सैन्य दोनों नेताओं को सहमत होना होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुश्किल प्रक्रिया को प्रबंधित करने से शासन के भीतर और अधिक घर्षण हो सकता है और यह प्रधानमंत्री के लिए एक वास्तविक परीक्षा होगी।
रिपोर्ट के अनुसार उपचुनाव, स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी दलों की सफलता खान और उनकी पार्टी के लिए आंखें खोल देने वाली होनी चाहिए । यह एक चेतावनी है कि आम सहमति के बिना नए कानूनों और नियमों को धता बताने से गंभीर प्रतिक्रिया होगी।
वर्ष 2022 भी एक ऐसा वर्ष होगा जब पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान राजनीतिक ताकतों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगा।
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