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राहुल गांधी ने पीएम मोदी के प्राइवेट अस्पतालों के पैसे लेने पर उठाया सवाल, कही ये बात

राहुल गांधी ने पीएम मोदी प्राइवेट अस्पतालों के पैसे लेने पर उठाया सवाल

News Nation Bureau | Edited By : Ravindra Singh | Updated on: 07 Jun 2021, 08:39:52 PM
Rahul Gandhi

राहुल गांधी (Photo Credit: फाइल )

highlights

  • राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वैक्सीनेशन प्लान पर पूछा सवाल
  • निजी अस्पतालों द्वारा सर्विस चार्ज लिए जाने पर उठाया सवाल
  • प्राइवेट अस्पताल सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं

नई दिल्ली:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के दौरान की गई एक बात पर सवाल उठाया है. राहुल गांधी ने ट्वीटकर पीएम से इस बात को पूछा है कि,एक आसान सा सवाल- यदि सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त हैं, तो निजी अस्पतालों के लिए शुल्क क्यों लें? राहुल गांधी ने पीएम मोदी के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ली जाने वाई अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज पर सवाल उठाया है. वहीं इसके पहले पीएम मोदी ने सोमवार की शाम 5 बजे को देश को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि, प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद देश में आए संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को देशवासियों के लिए  बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक जिस तरह से देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है, अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. लेकिन उन्होंने एक बात और कही जिसके मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण जारी रहेगा. 

पीएम मोदी ने बताया था कि पिछले कुछ समय से राज्यों में आपस में एक बात की कानाफूसी चल रही थी कि पिछले साल वाली व्यवस्था ही ज्यादा बेहतर थी जिस पर हमने अमल किया और ये फैसला लिया है कि अब राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा. वैक्सीनेशन का काम अब पूरी तरह से केंद्र सरकार ही करेगी. आपको बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50 फीसदी काम केंद्र सरकार, 25 फीसदी राज्य सरकारें और 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था. सरकार ने अब जो फैसला लिया है उसके मुताबिक अब वैक्सीन का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा.  देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा.'

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पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. आज देश में 7 कंपनियाँ, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रॉडक्शन कर रही हैं. तीन और वैक्सीन्स का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है. जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं. हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स लॉन्च कर दी और एक और नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन पर काम जारी है.

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पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को बताया था कि कोरोना वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है. आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं. कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता? पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे. विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था.

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First Published : 07 Jun 2021, 08:21:31 PM

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