बिहार सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में यौन शोषण और कथित तौर पर हत्या को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के आग्रह पर ही सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के आश्रय गृह में 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म मामले में सीबीआई जांच का आदेश केंद्र तब देगा जब इसके लिए राज्य सरकार आग्रह करेगी।
मुजफ्फरपुर के एक सरकारी आश्रय गृह में हुई घटना को एक 'गंभीर मामला' बताते हुए राजनाथ सिंह ने सीबीआई को जांच सौंपने का मानदंड बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की शून्यकाल के दौरान उठाई गई मांग पर जवाब दे रहे थे। रंजन ने कहा कि इस घटना ने देश को शर्मिदा किया है।
कांग्रेस सांसद ने स्विस स्क्वाश खिलाड़ी एंब्रे ऑलिन्क्स का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तमिलनाडु के चेन्नई में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भाग लेने से इनकार कर दिया।
रंजीत रंजन के पति राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को आश्रय गृह में दुष्कर्म मामले में सीबीआई जांच की मांग लोकसभा में की थी।
मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में यौन शोषण के मामले की चिकित्सकीय पुष्टि होने के बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की थी।
विपक्ष, सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। यह मामला सोमवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भी गूंजा।
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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाल सुधार गृह में महिलाओं के साथ सालों से अत्याचार हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं। सरकार उनको बचाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा, 'बिहार सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है, जिस तरीके की घटना यहां महिलाओं और बच्चियों के साथ हुई है, उससे मानवता शर्मसार हुई है।'
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर आरोपियों के बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले के आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही है।
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