चीन की हरकतों के बारे में सरकार को लगातार चेतावनी देता रहा हूंः राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर चीन द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल  (LAC) पर सीमा से लगे इलाकों में सड़क बनाए जाने की खबर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा कि चीन की हरकतों के बारे में मैं लगातार सरकार को आगाह करता रहता हूं. एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूं कि भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्र काराकोरम के पास चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने सड़क बना दी है, जिससे भारत को खतरा हो सकता है. राहुल गांधी ने न्यूज एजेंसी एनआई की एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो हमेशा से भारत सरकार को चीन की हरकतों को लेकर चेतावनी देता रहता हूं. 

I have been continuously warning people about Chinese actions.

China continues to make diligent preparations while GOI sleeps.

Timely action is critical for India. pic.twitter.com/aqqV0vIHFx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2020

आपको बता दें कि भारत से लद्दाख सीमा रेखा पर विवाद होने के बाद से चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है. ऐसे में चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल  (LAC) पर अपने इंफ्रास्ट्रक्टर को लगातार मजबूत कर रहा है. आपको बता दें कि भारत-चीन सीमा से लगे इलाकों में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए पिछले कई सालों से वह सड़कों का जाल बिछा रहा है. हाल में सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर कॉम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स के जरिए पता चला है कि चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) भारत के खिलाफ क्षमता बढ़ाने के लिए अक्साई चिन और काराकोरम पास में एक अहम सड़क का निर्माण और सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है.

राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को लेकर ओम बिरला को लिखा पत्र
आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बुधवार को हुई रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक (parliamentary committee meeting) उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था जिसकी वजह वो नाराज होकर वॉकआउट कर गए थे. इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी. उन्होंने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि  में उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई. राहुल गांधी ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में दखल दें और संसदीय समिति की बैठकों में निर्वाचित सांसदों के खुलकर अपनी बात रखने के अधिकार को सुनिश्चित करें. 

Source : News Nation Bureau