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डीए संकट : अगले महीने ममता के घर के पास विरोध सभा करेगा ज्वाइंट फोरम

डीए संकट : अगले महीने ममता के घर के पास विरोध सभा करेगा ज्वाइंट फोरम

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IANS
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Howrah

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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राज्य सरकार के कर्मचारियों का ज्वाइंट फोरम, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं करने के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, अगले महीने दक्षिणी कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास विरोध सभा करेगा।

विरोध सभा 6 मई को निर्धारित है, जिस दिन मध्य कोलकाता में शहीद मीनार के आधार पर संयुक्त मंच द्वारा धरने का 100वां दिन पूरा होगा। प्रदर्शनकारी उस दिन एक रैली निकालेंगे, जिसका समापन हाजरा क्रॉसिंग के पास होगा, जो कालीघाट में ममता के आवास से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर है।

यह स्थल मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व वाले बभनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

हालांकि, ज्वाइंट फोरम के पदाधिकारियों में इस बात को लेकर संशय है कि क्या उन्हें छह मई को हाजरा चौराहे के पास विरोध सभा आयोजित करने की पुलिस अनुमति मिलेगी।

ज्वाइंट फोरम के संयोजक भास्कर घोष के मुताबिक, हाजरा चौराहे पर पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं।

घोष ने कहा, पुलिस के पास हमें अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। यदि अनुमति से इनकार किया जाता है, तो हम कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बढ़े हुए डीए के भुगतान और बकाया राशि के भुगतान के अलावा, हमारी अन्य मांगों में रिक्त पदों को भरना, पारदर्शी भर्ती में प्रक्रिया और अनुबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियमितीकरण शामिल है।

4 मई को पश्चिम बंगाल राज्य समन्वय समिति, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीपीआई (एम) ट्रेड यूनियन बॉडी मार्च टू स्टेट सेक्रेटेरिएट आंदोलन आयोजित करेगी।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेतृत्व को भी चार मई को आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

चार मई के आंदोलन से पहले समिति अपना विरोध जताने के लिए विभिन्न जिलों में बाइक रैली निकालेगी।

21 अप्रैल को राज्य सरकार और ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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